काठमाडौं, चैत २३

नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी उक्त मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।

महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ। महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पर्ने, हजारौं श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा नागरिकको सूचनामा पहुँच असन्तुलित हुने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

भेटका क्रममा मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने आश्वासन समेत व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।